NFITU और HMKP ने जूम एप्लीकेशन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के अपने पदाधिकारियों से मीटिंग की

आज दिनांक 15 मई 2020 को दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और हिंद मजदूर किसान पंचायत ने अपने संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ जॉइंट मीटिंग(आधुनिक तकनीक) जूम एप्लीकेशन के माध्यम से की इस महत्वपूर्ण मीटिंग मे इन संगठनों ने  देश में भाजपा राज्य शासित राज्यों में श्रम कानूनों में किए गए संशोधन के विरोध में अपने संगठनों के प्रदेश के पदाधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किये  थे जिसमें उत्तर प्रदेश से राकेश मणि पांडे मध्य प्रदेश के महासचिव डीके प्रजापति पश्चिम बंगाल उड़ीसा  झारखंड  महाराष्ट्र दिल्ली कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश  सहित अन्य राज्यों की  पदाधिकारियों ने  अपने सुझाव  प्रस्तुत किए इन सुझावों पर आगामी रणनीति पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा कर श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों का विरोध किया जाएगा इस मीटिंग को एनएफआई टी यू  के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जयसवाल तथा एनएफआई टी यू एवं हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय महासचिव सुभाष मलगी  ने संबोधित किया और विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने अपने सुझाव रखें देशभर के संगठन के साथियों ने श्रम कानूनों का कड़ा विरोध किया और इन्हें मजदूर हितों के लिए घातक बताया इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव सुभाष मलगी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार एक सोची-समझी रणनीति के तहत पिछले 2 वर्षों से यह काम धीरे-धीरे करती आ रही थी इस काम को इसने कोरोना संकटकाल का बहाना लेकर पूर्ण करने का काम किया है परंतु मोदी सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब जब भी इस देश के मेहनत करो मजदूरों पर्व पर हमले किए गए हैं और उनके अधिकारों को छीनने का काम किया गया है तब तक इस देश के मजदूर ने अपनी ताकत का एहसास सरकारों को दिलाने का काम किया है इसलिए मजदूर विरोधी फैसले सरकार ना करें उसी में सरकार की भलाई है राज्यों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए NFITU के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ दीपक जायसवाल ने कहा कि मोदी सरकार 2014 से लगातार जनविरोधी फैसले लेते आ रही है परंतु इस बार मजदूरों के अधिकारों पर हमला बोलकर श्रम कानूनों में जो संशोधन किए  हैं वह ना केवल श्रमिक विरोधी हैं बल्कि लोकतंत्र में मिले अधिकारों का हनन भी है इसलिए अब इस सरकार के द्वारा दिए गए श्रमिक विरोधी फैसलों के खिलाफ स्पष्ट रणनीति बनाने की आवश्यकता है और हमारे विभिन्न सहयोगी संगठन इस संबंध में शीघ्र ही बैठक कर एक साझा रणनीति तैयार कर सरकार की साजिश को ना काम करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे