क्राॅप कटिंग सर्वे हर पंचायत मे दुगुने खेतों( रैंडम खसरों ) में करवाने तथा सर्वे की प्रति संबंधित किसान और पंचायत को उपलब्ध  कराने किसान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

 


 
 राजस्व विभाग एवम् कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला क्राॅप कटिंग सर्वे शुरू हो चुका है जिसके तहत गाँव में चार खेतों मे यह सर्वे किया जाएगा।सर्वे किस खेत मे होगा यह रेण्डम सैम्पलिंग से साॅफ्टवेयर के माध्यम से पटवारी एवम् ग्राम सेवक द्वारा खेत में जाकर आॅन लाईन सर्वे किया जायेगा किसान संघर्ष समिति ने  सभी किसानों से यह अपील की है कि गांव के पटवारी या ग्राम सेवक से इसकी जानकारी लेकर क्राॅप कटिंग  सर्वे के समय पहली बार गीली फसल के साथ तथा दूसरी बार सूखी फसल का सर्वे कराते समय उपस्थत रहें । इस संबंध में  किसान संघर्ष समिति,(म.प्र.) के  कार्यकारी अध्यक्ष,    डाॅ.सुनीलम  ने मुख्यमंत्री  को पत्र लिखा है वह अवलोकनार्थ संलग्न है               
         
प्रति,
    
माननीय शिवराज सिह चौहान,     मुख्यमंत्री
 मध्यप्रदेश शासन,भोपाल


विषय   :- क्राॅप कटिंग सर्वे हर पंचायत मे दुगुने खेतों( रैंडम खसरों ) में करवाने तथा सर्वे की प्रति संबंधित किसान और पंचायत को उपलब्ध  कराने बाबत्।    
        माननीय महोदय, 
                       आप जानते ही है कि प्रदेश में फसल काटने का काम बडे़ पैमाने पर शुरू हो चूका है। आपके संज्ञान मे यह भी तथ्य है कि प्रदेश के तमाम जिलों में ओलावृष्टि और असमय बारिश से किसानो को भारी नुकसान हुआ है।
         मेरी जानकारी मे आया है कि  पटवारियों एवं ग्राम सेवकों द्वारा हर पंचायत के चार खेतों मे रेण्डम खसरे चुने जाने के बाद क्राॅप कटिंग सर्वे का काम किया जा रहा है ।
      अनुभव यह बताता है कि क्राॅप कटिंग सर्वे गिने-चुने खेतों में कराए जाने के कारण फसल को हुए नुकसान का सही आँकलन नही हो पाता है। जिसके चलते किसानों को केवल आंशिक मुआवजा राशि ही मिल पाती है।
          किसान संघर्ष समिति की यह मांग रही है कि क्राप कटिंग सर्वे हर किसान के खेत मे कराया जाए ताकि फसल नुकसानी के अनुरूप किसानों को मुआवजा मिल सके। वर्तमान  कोरोना संक्रमण  की परिस्थिति को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि कम से कम दुगुने खेतों मे क्राॅप कटिंग सर्वे का आदेश दें ।यह भी जरूरी है कि दोनों सर्वे की प्रति किसानों एवम खेत के मालिक किसान तथा पंचायत को मौके पर ही उपलब्ध करायी जाए ।
        दोनों ही सुझाव पर यदि सरकार अमल करती है तो फसल बीमा के मुआवजे को लेकर  शिकायतें कुछ कम की जा सकेंगी ।     
         आपसे यह भी अनुरोध है कि फसल बीमा कंपनियों को आप यह भी निर्देशित करे कि क्राॅप कटिंग सर्वे की रिपोर्ट के मिलने के एक माह के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करें ।
                भवदीय
       डाॅ. सुनीलम् (पूर्व विधायक)
कार्यकारी अध्यक्ष,किसान संघर्ष समिति,(म.प्र.)
9425109770 ,9981409770
samajwadisunilam@gmail.com
प्रति :-
1 जिलाधीश,बैतूल